शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट 2025 से प्रमुख अपेक्षाएँ

भारत के शिक्षा क्षेत्र में आ रहा है बदलाव

भारत में शिक्षा क्षेत्र हमेशा से ही समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। 2025 का उद्देश्यता बजट यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि शिक्षा में मौलिक साक्षरता और अंकगणना को प्राथमिक महत्व दिया जाए। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए नींव का निर्माण करता है। समग्र शिक्षा और निपुण भारत जैसी योजनाओं के लिए अधिक आवंटन की संभावना है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चा पढ़ने और गणित में सिद्ध हो सके।

पूर्व-स्कूल शिक्षा का विकास

पूर्व-स्कूल शिक्षा के संदर्भ में, निजी क्षेत्र धीरे-धीरे औपचारिकता की ओर बढ़ रहा है। इस दिशा में, सरकार आंगनवाड़ी और बालवाटिका के माध्यम से पूर्व-स्कूल शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यह न केवल बच्चों के प्रारंभिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक है। बजट में बड़े पैमाने पर पूर्व-स्कूल सेट-अप, अधोसंरचना उन्नयन, और शिक्षकों के भर्ती और प्रशिक्षण के लिए निधि आवंटन की संभावना है।

डिजिटल सीखने और कौशल विकास की पहल

बदलते हुए वैश्विक परिवेश के साथ, भारत सरकार डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बजट का उपयोग कर रही है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता निर्माण के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नए विषयों जैसे शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, अनुसंधान और विकास, और शिक्षण अधोसंरचना को भी बजट में प्राथमिकता दी जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र तकनीकी कौशल में महारथ प्राप्त करें जो वैश्विक कामकाजी माहौल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक हैं।

शिक्षक अनुपस्थिति का समाधान

शिक्षक अनुपस्थिति एक गंभीर मुद्दा है जो शिक्षा के स्तर को प्रभावित करता है। एक यूनेस्को अध्ययन के अनुसार, अनुपस्थिति दर 25% है। यह दर्शाता है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी किस हद तक बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर सकती है। बजट में उपस्थिति की निगरानी के लिए प्रावधान, सख्त जवाबदेही उपायों का कार्यान्वयन, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक कक्षा में बने रहें, प्रोत्साहन या दंड शामिल हो सकते हैं। यह संभवतः शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

अनुसंधान और विकास को बढ़ावा

शिक्षा में बुनियादी ढाँचे के विकास, अनुसंधान और विकास के लिए निधि आवंटन की संभावना है। महान संस्थानों की विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा केंद्रों के निर्माण के लिए 'इंस्टिट्यूट्स ऑफ इमिनेंस' (IoE) कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सकता है। बजट के अंतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है और राज्य विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी की भागीदारी बढ़ाने के लिए GIAN योजना के माध्यम से इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में यह एक समग्र और व्यापक अप्रोच है जो शिक्षा को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर नई ऊँचाइयों पर ले जा सकता है।