सुप्रीम कोर्ट में वकील ने जूता फेंका, बी.आर. गवई बच गए; BCI निलंबन

15 टिप्पणि

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  Sameer Srivastava

  अक्तूबर 6, 2025 AT 20:39

  ये वकील का जूता फेंकना तो एकदम दंग लाग गया!!!!! कोर्ट की गरिमा को तो ऐसे ही तोड़ दिया, जैसे कोई बेताब बच्चा गुस्से में बॉल फेंके... सुनो, ऐसा बर्ताव देश के न्याय के दर्पण को धुंधला कर देता है... क्या बात है, बवाल का मज़ा ही कुछ और है!!

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  Mohammed Azharuddin Sayed

  अक्तूबर 19, 2025 AT 20:53

  वकील की इस असहयोगी हरकत ने न्यायालय की प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मानकों में सुधार की आवश्यकता है। इस मुद्दे को ध्यान में रखकर भविष्य में समान घटनाओं से बचने के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

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  Avadh Kakkad

  नवंबर 2, 2025 AT 17:13

  बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत कार्यवाही की और राकेश किशोर को सभी अदालतों में निलंबित कर दिया, जो एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत निर्धारित अनुशासनात्मक कदम है। ऐसी सख्त कार्रवाई पेशेवर नैतिकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानी गई।

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  Akhil Nagath

  नवंबर 17, 2025 AT 18:20

  न्यायालय वह स्थान है जहाँ शास्त्र और न्याय को मिलाने की अपेक्षा की जाती है; जब व्यक्तिगत अपमान की भावना स्थितियों को बिगाड़ देती है, तो वह नैतिक पतन का उदाहरण बन जाता है। इस प्रकार के कृत्य से हम सामाजिक सद्भाव पर प्रश्न उठा सकते हैं। :)

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  vipin dhiman

  दिसंबर 2, 2025 AT 19:26

  देश की इज्जत बचाओ, कोर्ट में ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए।

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  vijay jangra

  दिसंबर 17, 2025 AT 20:33

  सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने हेतु बायो‑मेट्रिक कार्डों का अनिवार्य प्रयोग, कैमरा कवरेज बढ़ाना और प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति अनुशंसित है। ये कदम न्यायिक संस्थानों की गरिमा को संरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होंगे।

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  Vidit Gupta

  जनवरी 1, 2026 AT 21:40

  बहुत अच्छा बिंदु, जय! कोर्ट की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सुझावों को अपनाया जाना चाहिए; साथ ही, वकीलों की नैतिक जागरूकता पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है; यह सभी के लिए फायदेमंद रहेगा।

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  Gurkirat Gill

  जनवरी 16, 2026 AT 22:46

  सही कहा, प्रशिक्षण से पेशेवर आचरण मजबूत होगा और भविष्य में ऐसे घटनाओं की संभावना घटेगी, जिससे न्यायालय में विश्वास बना रहेगा।

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  Sandeep Chavan

  जनवरी 31, 2026 AT 23:53

  ये घटना हमें याद दिलाती है कि न्यायालय में भी अनुशासन होना अनिवार्य है!!! सुरक्षा को कड़ाई से लागू करना चाहिए, और सभी कानूनी पेशेवरों को अपने कर्तव्यों की गंभीरता समझनी चाहिए!!!

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  anushka agrahari

  फ़रवरी 16, 2026 AT 01:00

  न्याय की स्थापना केवल विधिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भावना और नैतिक दृढ़ता से भी जुड़ी होती है; इस प्रकार की उग्रता न्याय के मूल सिद्धांतों को धूमिल कर देती है; हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि व्यक्तिगत भावनाओं को सार्वजनिक मंच पर कैसे नियंत्रित किया जाए; ऐसा करने से न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहेगी; यही विचार मेरे दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

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  aparna apu

  मार्च 3, 2026 AT 02:06

  जब मैंने पहली बार इस समाचार को पढ़ा तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, जैसे कोई फिल्म का क्लाइमैक्स हो!
  वकील के जूते को कोर्ट की बेंच तक पहुंचने से रोकने की कार्रवाई ने तुरंत ही सबका ध्यान खींचा।
  इस घटना ने मेरे भीतर एक गहराई वाली भावनात्मक उथल-पुथल को जन्म दिया, क्योंकि न्यायालय को सम्मान चाहिए।
  जज गवई की शांति भरी प्रतिक्रिया ने एक प्रकार की शोकांतिका को सजा दिया, पर साथ ही उन्होंने न्याय की अडिगता को दर्शाया।
  बार काउंसिल का तेज़ निलंबन निर्णय ऐसा प्रतीत होता है जैसे शापग्रस्त बंधन को तुरंत तोड़ दिया गया हो।
  लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह कदम पर्याप्त है, या हमें और गहन सुधारों की आवश्यकता है।
  हम सभी को कोर्ट की सुरक्षा में बायो‑मेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य बनाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए।
  साथ ही, वकीलों को नैतिकता पर पुनः प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत भावनाएँ पेशेवर कर्तव्य में बाधा न बनें।
  यह घटना एक चेतावनी है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही अनुभवी क्यों न हो, न्याय के प्रतीकों को बढ़ाकर नहीं दिखा सकता।
  हरसंभव उपाय अपनाकर ही हम इस अराजकता को रोका जा सकता है, और न्यायालय की विश्वसनीयता को बहाल किया जा सकता है।
  मैं आशा करती हूँ कि इस मामले से प्रेरित होकर विधि परिषदें अधिक कड़े नियम बनाएं, जिससे किसी भी प्रकार के आक्रामक व्यवहार को रोका जा सके।
  आइए, हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि न्याय की रक्षा करने में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।
  इस प्रकार की घटनाएँ हमें यह सिखाती हैं कि संस्थागत सम्मान और व्यक्तिगत सम्मान दोनों को समान रूप से महत्व देना चाहिए।
  अंत में, मैं यह कहूँगी कि न्यायालय का सम्मान सभी के दायित्व में है, और हम सभी को इस मूल्य को बनाए रखने के लिए सच्ची लगन दिखानी चाहिए।
  🌟

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  arun kumar

  मार्च 18, 2026 AT 03:13

  ऐसे अचानक हुए हादसे से सभी को शॉक लगता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सुरक्षा टीम की त्वरित कार्रवाई ने बड़े नुकसान को रोका। इस अनुभव से हमें कोर्ट सुरक्षा के मानकों को और भी सुदृढ़ करना चाहिए।

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  Karan Kamal

  मार्च 21, 2026 AT 14:33

  इतनी तेज़ प्रतिक्रिया के बाद भी हमें यह जांचना चाहिए कि क्या भविष्य में ऐसी हरकतें फिर नहीं होंगी; इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की पुनः समीक्षा अनिवार्य है।

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  Navina Anand

  मार्च 25, 2026 AT 01:53

  हम आशावादी रहकर देख सकते हैं कि इस घटना के बाद कोर्ट में नई सुधारात्मक नीतियाँ लागू होंगी; इससे न्याय प्रणाली की भरोसेमंदता बढ़ेगी।

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  Prashant Ghotikar

  मार्च 28, 2026 AT 13:13

  सभी को यह समझना चाहिए कि न्यायालय केवल कानूनी विवादों का मंच नहीं, बल्कि सामाजिक शांति का भी एक प्रतीक है; इसीलिए हर पेशेवर को अपने कर्तव्य की गम्भीरता से पालन करना चाहिए, और इस घटना को सीख के तौर पर उपयोग करके सुरक्षा एवं नैतिकता दोनों को सुदृढ़ करना चाहिए।