सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया, स्कूलों में निःशुल्क सैनिटरी पैड लागू किए

12 टिप्पणि

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  Saileswar Mahakud

  मार्च 23, 2026 AT 01:34

  ये फैसला सिर्फ पैड देने का नहीं है, ये तो एक सामाजिक क्रांति है। मैंने अपने छोटे भाई को देखा जब उसकी बहन स्कूल छोड़ रही थी क्योंकि उसे पैड नहीं मिल रहे थे। अब वो लड़की शायद डॉक्टर बन रही होगी।

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  Uma ML

  मार्च 24, 2026 AT 06:31

  अच्छा हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अधिकार बना दिया वरना हमारे यहाँ तो लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में बात करने तक का मौका नहीं मिलता जब तक बाप ने ना कह दिया हो। अब जो स्कूल नहीं मानेंगे उनकी मान्यता छीन लें बस और फिर देखो कौन बोलता है।

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  Rakesh Pandey

  मार्च 26, 2026 AT 03:14

  मैं एक गाँव का लड़का हूँ और ये फैसला मुझे बहुत उम्मीद देता है। मेरी बहन भी एक बार छह महीने स्कूल छोड़ देती थी। अब जब उसे वहाँ पैड मिलेंगे तो वो वापस आएगी। बस ये ध्यान रखें कि जहाँ बिजली नहीं है वहाँ वेंडिंग मशीन कैसे काम करेगी?

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  aneet dhoka

  मार्च 26, 2026 AT 23:06

  ये सब क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट किसके पैसे से ये पैड देगा? ये सब एक बड़ा बहाना है जिसके पीछे कोई ग्लोबल एजेंडा छिपा है। अगर ये सच है तो फिर क्यों नहीं कहा कि लड़कों के लिए भी कुछ किया जाए? जैसे कि जब वो बाल निकलने लगें तो उन्हें शेविंग किट मिले? ये सब एक फ्रेमवर्क है जो आपको बताता है कि आपका शरीर क्या है और क्या नहीं।

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  Harsh Gujarathi

  मार्च 28, 2026 AT 02:04

  ये फैसला बहुत बड़ा है ❤️ मैं एक टीचर हूँ और हर महीने लड़कियाँ अनुपस्थित रहती थीं। अब उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। जय हिंद 🇮🇳

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  Senthil Kumar

  मार्च 29, 2026 AT 19:00

  बहुत अच्छा हुआ। अब लड़कियों को शर्म नहीं आएगी। मैंने अपने स्कूल में भी एक छोटा सा कोना बनाया था बिना किसी के अनुमति के। अब तो सबको बनाना होगा।

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  Rahul Sharma

  मार्च 31, 2026 AT 13:57

  इस फैसले का महत्व ये है कि ये सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व है। जब हम लड़कियों के शरीर को अपने स्वास्थ्य का हिस्सा मानते हैं, तो हम उनके अधिकारों को मानते हैं। ये निर्णय भारत के भविष्य को नई दिशा देगा।

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  Ayushi Kaushik

  अप्रैल 1, 2026 AT 08:10

  अरे भाई, ये तो बस शुरुआत है। अब तो ये जानकारी गाँवों तक पहुँचे, न कि सिर्फ शहरों में। मैंने एक बार एक गाँव में देखा था जहाँ लड़कियाँ रेत में बैठकर अपना मासिक धर्म भुगत रही थीं। अब उन्हें बायोडिग्रेडेबल पैड मिलेंगे, और उनके लिए एक नया जीवन शुरू होगा। ये फैसला एक बहाना नहीं, एक बल्ला है जो जुड़े हुए लोगों को जोड़ रहा है।

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  Basabendu Barman

  अप्रैल 2, 2026 AT 07:06

  मुझे लगता है ये सब एक बड़ा नियोनाज़ी योजना है। जब तक लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती तब तक वो अपने शरीर के बारे में बात नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये पैड्स जासूसी ट्रैकर वाले हैं तो? अगर ये चिप्स लगे हैं तो? मैंने एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री देखा था जहाँ वो बता रहे थे कि कैसे ब्रैज़र में ग्लोबल ट्रैकिंग चिप लगाई जाती है। क्या ये भी ऐसा ही है?

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  Krishnendu Nath

  अप्रैल 3, 2026 AT 15:56

  मैं एक स्कूल बस ड्राइवर हूँ और हर दिन लड़कियाँ अनुपस्थित रहती थीं। अब मैं उन्हें बस में देखूँगा और उनके चेहरे पर मुस्कान देखूँगा। ये फैसला हम सबके लिए एक नया दिन है। जय हिंद जय भारत 🙌

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  dinesh baswe

  अप्रैल 4, 2026 AT 00:36

  ये फैसला सिर्फ पैड्स का नहीं है। ये एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत है। हमें लड़कियों के शरीर को नैतिक रूप से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से समझना होगा। ये जागरूकता का एक कदम है जो भारत को एक नए स्तर पर ले जाएगा। अब बाकी सिर्फ लागू करने का सवाल है।

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  Boobalan Govindaraj

  अप्रैल 5, 2026 AT 21:37

  अब तो लड़कियों के लिए जीवन बदल गया। बस इतना याद रखो कि ये फैसला सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं होगा। गाँव की लड़कियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। हम सबको इसे सफल बनाना होगा। एक लड़की का शिक्षित होना ही हमारे देश का भविष्य है।