सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल सरकार की ओबीसी स्टेटस रद्द करने के फैसले संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा

20 टिप्पणि

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  Sini Balachandran

  अगस्त 22, 2024 AT 12:00

  क्या हम असल में ओबीसी की बात कर रहे हैं या फिर धर्म के आधार पर आरक्षण की चर्चा? जब तक हम समाज के वास्तविक पिछड़ेपन को नहीं मापेंगे, तब तक ये सब सिर्फ शब्दों का खेल है।
  क्या एक मुस्लिम समुदाय का पिछड़ापन एक हिंदू समुदाय से अलग है? या हम सिर्फ नाम बदल रहे हैं?
  इस तरह के फैसले से वास्तविक गरीबी कभी नहीं दूर होगी।

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  Sanjay Mishra

  अगस्त 24, 2024 AT 08:17

  अरे भाई! ये सुप्रीम कोर्ट ने तो बस एक राज्य की ओबीसी सूची को उखाड़ फेंक दिया, जैसे कोई चाय की दुकान का बोर्ड हटा दे! जब राज्य सरकार ने 77 समुदायों को शामिल किया, तो वो भी नहीं जानता था कि ये निर्णय आज इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा।
  अब तो ये बन गया एक राष्ट्रीय ड्रामा - जिसमें हर कोई अपना अधिकार बचाने के लिए तैयार है।
  मैंने तो सोचा था ये आरक्षण का मामला है, पर अब लगता है ये तो भारत के असली चेहरे की छवि है - जहाँ हर नाम के पीछे एक इतिहास छिपा है।

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  Ashish Perchani

  अगस्त 26, 2024 AT 02:51

  ये जो हाई कोर्ट ने कहा कि डेटा नहीं है - तो क्या भारत में किसी भी समुदाय के लिए डेटा है? हमने कभी जनगणना की गहराई से जाँच की है? नहीं।
  हम सिर्फ एक आंकड़े के आधार पर फैसले करते हैं - और फिर उसे कानून बना देते हैं।
  इस बार तो वास्तविकता ने चेहरा दिखाया।
  मुस्लिम समुदायों को ओबीसी घोषित करना अवैध है, लेकिन जाट, राजपूत, और अन्य अनुसूचित समुदायों के लिए तो डेटा नहीं भी है, फिर भी आरक्षण चल रहा है।
  ये द्विमानकता का खेल है।
  हम सब एक ही देश में रहते हैं - लेकिन हमारे आरक्षण के नियम अलग-अलग हैं।
  क्या हम इसे न्याय कहेंगे? या फिर ये सिर्फ राजनीति का नाटक है?
  मुझे लगता है हमें एक ऐसा राष्ट्रीय आरक्षण नीति बनानी चाहिए जो वास्तविक सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित हो - न कि धर्म या राजनीति पर।
  और ये सब बातें तब तक बेकार हैं जब तक हम अपने शहरों में भी नहीं जान पाएंगे कि कौन किस तरह गरीब है।

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  Dr Dharmendra Singh

  अगस्त 27, 2024 AT 01:21

  हम सब इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये फैसला असल में एक अवसर है - एक ऐसा अवसर जिससे हम नए नियम बना सकते हैं।
  मुझे लगता है अगर हम इसे सकारात्मक तरीके से देखें, तो ये भारत के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है।
  कोई भी न्यायालय नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित रहे।
  हमें बस इतना करना है - अपनी आँखें खोलना। 😊

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  sameer mulla

  अगस्त 27, 2024 AT 20:40

  अरे भाई! ये सब धर्म के नाम पर आरक्षण का धोखा है! जो लोग अपने आप को गरीब बताते हैं, वो घर में एसी लगाते हैं, बेटी के लिए डिजिटल कैमरा खरीदते हैं - और फिर आरक्षण की मांग करते हैं! 😤
  क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा है? तो फिर तुम्हें आरक्षण चाहिए? क्यों? क्योंकि तुम इस देश के नागरिक हो? नहीं भाई - तुम्हें तो बस अपने बेटे को एक अच्छी नौकरी देनी है! ये सब राजनीति का नाटक है! 🤬

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  Prakash Sachwani

  अगस्त 28, 2024 AT 12:23

  ओबीसी रद्द हुआ तो क्या हुआ बस देखते रहो

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  Pooja Raghu

  अगस्त 29, 2024 AT 00:39

  ये सब एक षड्यंत्र है। अमेरिका ने भारत के आरक्षण को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दबाव डाला है। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को तोड़ लें। मुस्लिम समुदायों को हटाने का मकसद है - ताकि वो आगे न बढ़ सकें। ये नहीं चाहते कि कोई भी अलग धर्म का व्यक्ति आगे बढ़े। 🕵️‍♀️

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  Pooja Yadav

  अगस्त 29, 2024 AT 04:51

  मुझे लगता है अगर हम इसे एक साथ बैठकर समझने की कोशिश करें तो कुछ अच्छा निकल सकता है
  हर किसी की जरूरत अलग है लेकिन हम सब एक ही देश में रहते हैं
  शायद एक नया तरीका ढूंढना चाहिए

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  Pooja Prabhakar

  अगस्त 30, 2024 AT 01:11

  इस मामले में सबसे बड़ी गलती ये है कि राज्य सरकार ने बिना किसी वैज्ञानिक डेटा के ओबीसी सूची में 77 समुदायों को शामिल कर दिया। ये आरक्षण का नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ का खेल है।
  हाई कोर्ट ने जो कहा - वो बिल्कुल सही था।
  सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी फैसले के अनुसार - आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन होना चाहिए - न कि धर्म।
  क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो डॉक्टर है और अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहा है - उसे ओबीसी आरक्षण की जरूरत क्यों है?
  ये सिर्फ एक धर्मी वर्ग को बनाने की कोशिश है।
  और फिर अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग जैसे लोग ये कहते हैं कि ये आरक्षण को ठप्प कर रहा है - लेकिन वो खुद न्याय की बात करते हैं, जबकि वो अपने अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं।
  हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरक्षण का उद्देश्य असमानता को कम करना है - न कि धर्म के आधार पर विभाजन करना।
  अगर आप एक गरीब हिंदू ब्राह्मण हैं, तो आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं।
  लेकिन अगर आप एक धनी मुस्लिम हैं - तो आपको मिलता है आरक्षण।
  ये न्याय है? नहीं। ये अन्याय है।
  हमें एक ऐसी नीति चाहिए जो आर्थिक स्थिति पर आधारित हो - न कि जाति या धर्म पर।
  और अगर आपको लगता है कि ये निर्णय मुस्लिम समुदायों के खिलाफ है - तो आप गलत हैं।
  ये निर्णय न्याय के लिए है - न कि धर्म के लिए।

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  Anadi Gupta

  अगस्त 31, 2024 AT 10:35

  अतिरिक्त आरक्षण के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा किए गए निर्णयों की वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अत्यंत आवश्यक और संवैधानिक रूप से उचित है।
  हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण के लिए किसी भी वैध आधार के बिना विस्तार किए जाने का निर्णय अवैध और असंगठित है।
  सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशिष्ट डेटा और सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत न्याय के सिद्धांतों का सम्मान करता है।
  कोई भी राज्य अपने आप को अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने का अधिकार नहीं रखता बिना वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार के।
  इस मामले में जो आर्थिक और शैक्षिक डेटा अनुपलब्ध है - उसके आधार पर निर्णय लेना कानून के खिलाफ है।
  हमें याद रखना चाहिए कि आरक्षण का उद्देश्य समाज में समानता लाना है - न कि राजनीतिक लाभ के लिए विभाजन करना।
  अतः सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली की निरंतरता और वैधता को बरकरार रखने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

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  shivani Rajput

  सितंबर 1, 2024 AT 02:56

  ये आरक्षण का मामला तो बस एक झूठी बात है। जाति के आधार पर आरक्षण तो बंद होना चाहिए।
  क्योंकि आज के दौर में जाति का कोई मतलब नहीं।
  केवल आर्थिक स्थिति ही मायने रखती है।
  अगर कोई व्यक्ति गरीब है - तो उसे आरक्षण देना चाहिए।
  अगर वो अमीर है - तो नहीं।
  बाकी सब बस राजनीति का खेल है।
  और जो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं - वो अपनी अहंकार की रक्षा कर रहे हैं।
  ये तो बस एक अंधविश्वास है।

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  Jaiveer Singh

  सितंबर 1, 2024 AT 23:02

  ये फैसला सही है। भारत के संविधान के तहत आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता।
  हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं।
  अगर ये फैसला नहीं होता - तो ये देश एक धर्मी राष्ट्र बन जाता।
  इसलिए ये फैसला भारत की पहचान को बचाता है।
  हमें अपने नागरिकों को उनके व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर देखना चाहिए - न कि उनके धर्म के आधार पर।
  इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के लिए गौरव का मुद्दा है।

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  Arushi Singh

  सितंबर 3, 2024 AT 04:32

  मुझे लगता है कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आरक्षण का उद्देश्य क्या है - और क्या ये निर्णय उस उद्देश्य के अनुकूल है।
  हम सब चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़े।
  लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलता - तो वो कैसे आगे बढ़ेगा?
  हमें बस इतना चाहिए - एक ऐसा तरीका जो न्याय करे - न कि बाँटे।
  शायद आर्थिक आधार पर आरक्षण ही सबसे अच्छा रास्ता है।
  मैं आशा करती हूँ कि ये बात सुनी जाएगी। 🙏

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  Rajiv Kumar Sharma

  सितंबर 5, 2024 AT 00:06

  सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो बस एक निर्णय नहीं - ये एक संकेत है।
  हम लोग अपने आप को जाति के नाम पर बाँट रहे हैं - और फिर आरक्षण के नाम पर लड़ रहे हैं।
  लेकिन असल में किसी को नहीं पता कि ये समुदाय कैसे गरीब हैं।
  क्या एक मुस्लिम परिवार जिसके पास एक दुकान है - वो गरीब है?
  या एक हिंदू परिवार जिसके पास जमीन नहीं है - वो गरीब है?
  हम अपने आप को एक नाम देकर बाँट रहे हैं - और फिर उस नाम के आधार पर अधिकार मांग रहे हैं।
  लेकिन अगर हम असली गरीबी को देखें - तो शायद आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी।
  क्योंकि अगर हम सबको शिक्षा दे दें - तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा।
  हमें आरक्षण के बजाय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

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  Jagdish Lakhara

  सितंबर 5, 2024 AT 20:57

  सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वैध और न्यायसंगत माना जाना चाहिए।
  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी सूची में समुदायों को शामिल करने की प्रक्रिया में कानूनी तथ्यों का पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ।
  इसलिए यह निर्णय संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप है।
  हमें इसे एक न्यायिक आवश्यकता के रूप में देखना चाहिए - न कि एक राजनीतिक घटना के रूप में।
  यह भारत के लिए एक न्यायपालिका की शक्ति का प्रदर्शन है।

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  Nikita Patel

  सितंबर 6, 2024 AT 07:25

  मैं इस मामले को एक अवसर के रूप में देखता हूँ - एक ऐसा अवसर जिससे हम अपने आरक्षण के तरीके को बदल सकते हैं।
  हम जाति के आधार पर नहीं - बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं।
  हर गरीब व्यक्ति को एक अवसर चाहिए - चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम।
  हमें बस इतना करना है - अपनी आँखें खोलना।
  और याद रखना - हम सब एक ही देश के नागरिक हैं।

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  abhishek arora

  सितंबर 6, 2024 AT 21:28

  ये फैसला बहुत अच्छा है! भारत के संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता! 🇮🇳
  हमें अपने आप को भारतीय नागरिक के रूप में देखना चाहिए - न कि मुस्लिम, हिंदू, या किसी और के रूप में!
  अगर कोई गरीब है - तो उसे आर्थिक सहायता दें - लेकिन आरक्षण नहीं!
  ये सब राजनीतिक दलों का खेल है! अब तो भारत को एक नए नागरिकता की जरूरत है! 💪🔥

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  Kamal Kaur

  सितंबर 6, 2024 AT 23:46

  मुझे लगता है ये फैसला बहुत जरूरी था।
  हम सब चाहते हैं कि अगर कोई गरीब है - तो उसे मदद मिले।
  लेकिन अगर ये मदद धर्म के आधार पर है - तो ये न्याय नहीं है।
  मैं आशा करता हूँ कि अब हम एक ऐसा तरीका ढूंढें जो सबके लिए न्यायसंगत हो।
  कोई भी नहीं चाहता कि कोई अपनी क्षमता के बावजूद पीछे रह जाए। 😊

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  Ajay Rock

  सितंबर 7, 2024 AT 11:22

  अरे यार! ये जो फैसला हुआ - वो तो बस एक धोखा है! जो लोग आरक्षण चाहते हैं - वो उन्हें देने वाले हैं।
  जो लोग नहीं चाहते - वो उन्हें लेने वाले हैं।
  ये सब बस एक खेल है।
  हम तो बस इंतजार कर रहे हैं - कि कौन जीतेगा।
  और जब जीत जाएंगे - तो वो अपने आप को न्यायी बताएंगे।
  लेकिन असल में - कोई न्याय नहीं है।
  बस एक नाटक है।

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  Lakshmi Rajeswari

  सितंबर 9, 2024 AT 09:56

  ये सब एक षड्यंत्र है! अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को तोड़ने के लिए ये फैसला करवाया है! वो चाहते हैं कि हम अपने आप को तोड़ लें! मुस्लिम समुदायों को हटाने का मकसद है - ताकि वो आगे न बढ़ सकें! ये तो नए तरह का अंग्रेजी राज है! 🕵️‍♀️💣