सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए सभी स्कूलों में निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड और अलग शौचालय की व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया है, जिससे लाखों लड़कियों की शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित किया जा सकेगा।
